महाराष्ट्र राज्यात जालना ते जळगाव दरम्यान 174 किलोमीटर लांबीचा नवीन रेल्वे मार्ग बांधण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र भागाच्या विकासाला चालना देणार आहे. या मार्गावर एकूण 17 नवीन रेल्वे स्थानके उभारली जाणार आहेत.
रेल्वे विभागाकडून हा महत्त्वाचा प्रकल्प राबविण्यात येत असून, यामुळे मराठवाडा ते उत्तर महाराष्ट्र दरम्यानचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुगम होईल अशी अपेक्षा आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत अलीकडेच एक महत्त्वाची प्रगती झाली आहे.
या दोन शहराना जोडणार हा नवा रेल्वे मार्ग
जालना ते जळगाव दरम्यान धावणाऱ्या या रेल्वे मार्गासाठी प्रशासनाने आधीच ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. या सर्वेक्षणाद्वारे प्रकल्पामध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्या जमिनी, शेती, फळबागा, विहिरी आणि इतर मालमत्तेची सविस्तर माहिती गोळा करण्यात आली आहे.
प्रकल्पासाठी बदनापूर तालुक्यातील तीन गावांमध्ये भूसंपादनाच्या मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे. जालना, बदनापूर आणि भोकरदन या तालुक्यांमध्ये भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. जालना आणि बदनापूर तालुक्यातील जमिनीच्या मोजणीसाठी अजून एक महिना लागणार असून, भोकरदन तालुक्यातील मोजणी सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
मार्गाचे तांत्रिक तपशील
या 174 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गावर 130 छोटे पूल आणि तीन नद्यांवर मोठे पूल बांधले जाणार आहेत. तसेच तीन बोगद्यांचे बांधकामही योजले आहे. प्रकल्पासाठी ड्रोन सर्वेक्षणासोबतच गुगल अर्थच्या माध्यमातून जिओ टॅगिंगचे कामही पूर्ण झाले आहे.
बदनापूर तालुक्यातील दावळवाडी, खादगाव आणि नजीकपांगरी या गावांमध्ये जमिनीची मोजणी पूर्ण झाली असून, मांडवा गावात मोजणीचे काम सुरू आहे. जालना तालुक्यातील एका गावात तसेच भोकरदन तालुक्यातील आठ गावांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे.
या रेल्वे मार्गावर नव्याने एकूण 17 स्थानके उभारली जाणार
या नव्या रेल्वे मार्गावर नशिराबाद, धानवड, नेरी, सुनसगाव बुद्रुक, पहूर, वाकोद, अजिंठा लेणी, अन्वी, सिल्लोड, भोकरदन, सायगांव, केदारखेड, राजूर, बवणेपंगरी, पिंपळगाव, नागेवाडी आणि दिनागाव अशी 17 स्थानके उभारली जाणार आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रामधील वाहतूक सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल.
हा रेल्वे प्रकल्प महाराष्ट्राच्या वाहतूक व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. त्यामुळे या प्रकल्पाचे बांधकाम 2025 मध्ये सुरू होऊन 2027 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या भूसंपादन प्रक्रियेस प्राधान्य देत कामे चालू आहेत.
